नीतीश कैबिनेट की बैठक में 34 एजेंडों पर लगी मुहर, शिक्षा के क्षेत्र में लिए गए ये अहम फैसले

पटना (PATNA): बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. यह बैठक मुख्य सचिवालय सभागार में आयोजित हुई. कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ विभाग के सभी मंत्री अधिकारी मौजूद रहे. आज की कैबिनेट में कुल 34 एजेंडों पर सरकार की सहमति दी है.

बैठक समाप्ति के बाद कैबिनेट सचिव के सिद्धार्थ ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए बताया कि कैबिनेक की बैठक में सरकार ने बरबीधा के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार को सेवा से बर्खास्त किया है.  इस बैठक में लोगों की बहाली हो इस पर भी सहमति बनी है. राजस्व भूमि सुधार विभाग में 104 पदो पर बहाली की अनुमति दी गई है. वही भू- अर्जन विभाग में 81 पदो को दी गई है. वही शिक्षा विभाग में 526 पदों की अनुमति दी गई है.

इसके साथ ही मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मिकीनगर, भागलपुर और सहरसा में हवाई अड्डा बन सकता या नहीं इसके अध्ययन कराया जाएगा. इस काम के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली को चुना गया है. इस लिए कुल 2,43,17,676  की राशि दी गई है.

वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीते दिन यात्रा के दौरान जो जनता से किए गए वादे का अनुसरण करते हुए बिहार के 8 जिलों (मधुबनी, गोरौल, शाम्हों, इमामगंज, अधौरा, कटोरिया, असरगंज और चकाई) में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे. इन कॉलेजों के लिए कुल 526 पदों को मंजूरी दी गई है  इनमें से 422 पद शिक्षक वर्ग के होंगे (हर कॉलेज में एक प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य भी शामिल), और 104 पद गैर-शिक्षक (शिक्षकेत्तर) स्टाफ के होंगे.

वही नगर विकास विभाग में एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यायलयों के सुचारू रूप से संचालन के लिए 663 विभिन्न कोटि के गैर तकनीकी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है इस पर प्रतिवर्ष 35 करोड़ 27 लाख 48 344 खर्च होंगे .

पश्चिम चंपारण के सकता अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी रमन राय जो वर्तमान में किशनगंज में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी थे उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.
बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है. महाधिवक्ता कार्यालय में 34 स्थाई पद तथा संविदा आधारित 6 पद कल 40 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.

दंत चिकित्सकों की स्वीकृत डायनेमिक एसीपी को 1 अप्रैल 2017 के प्रभाव से स्वीकृत किया गया है.