मसानजोर डैम: जमीन झारखंड की, विस्थापन का दंश झारखंडियों के हिस्से, लेकिन अफसोस पानी-बिजली बंगाल को, अब हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, देखिये यह रिपोर्ट

रांची(RANCHI)- गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार और केन्द्र सरकार को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी. याचिकाकर्ता की ओर से दलील पेश करते हुए उनके अधिवक्ता ने कहा कि इस डैम के निर्माण में जमीन तो झारखंड की ली गयी, विस्थापित झारखंडी हुए, लेकिन बिजली और पानी बंगाल के हिस्से गयी.

डैम पूरा कमांड झारखंड को देने की मांग

जबकि डैम निर्माण के वक्त यह दावा किया गया था कि इससे दुमका जिले में सिंचाई की सुविधा मिलेगी, लेकिन यह दावा हवा हवाई निकला, इसी क्रम में अधिवक्ता की ओर से इस डैम पूरा कमांड झारखंड को दिये जाने की मांग की गयी.

यहां से पश्चिम बंगाल बेहद करीब है

दुमका जिला मुख्यालय से करीबन 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मसानजोर आज सिर्फ एक डैम भर नहीं है, मयूराक्षी नदी पर बना यह डैम अब संताल का सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल भी है. चारों तरफ पहाड़ियों एवं जंगलों से घिरा मसानजोर बेहद रमणीय है. यह स्थल झारखंड के साथ-साथ सड़क मार्ग से पश्चिम बंगाल से भी जुडा है, यहां से बेहद आसानी स तारापीठ और रामपुरहाट जाया जा सकता है. यही कारण है कि सालों पर यहां पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, ना सिर्फ झारखंड बिहार से बल्कि बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल से भी लोग यहां आते हैं.